इस बार गर्मियों में छुट्टियां बिताने और आम का मज़ा लेने के लिए पश्चिम बंगाल के मालदा इलाक़े में जाना हुआ। ज़िले का एक छोटा सा कस्बा समसी। सुनने को मिला कि एक-दो बार सोनिया गांधी भी इस इलाके के दौरे पर आ चुकी हैं। इसका मतलब अगर ये समझ लिया जाए कि यहां खूब विकास हुआ है तो ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा गांव के ऊपर से हेलीकॉप्टर उडता देखकर कहे कि हमारे गांव में हेलीकॉप्टर चलते हैं।
एक स्थानीय रिश्तेदार को डॉक्टर से दिखाने के लिए वहां के सरकारी अस्पताल पहुंचा तो देखकर तसल्ली हुई कि डॉक्टर उपलब्ध हैं और शाम पांच बजे के बाद भी मरीज़ों के लिए समय निकाल रही हैं। मगर थोडी देर में समझ आ गया कि उनसे सत्तर रुपये फीस वसूली जा रही है। यानी अस्पताल का कमरा, बिजली, पंखा, यहां तक कि डॉक्टर भी सरकारी मगर प्राइवेट प्रैक्टिस। पैसे लेकर मरीज़ों की पर्ची बनाने वाले झोलाछाप कंपाउंडर से मिन्नत करने और उसकी मेहरबानी के बाद डॉक्टर से मिलना हुआ। कोई फाल्गुनी बाला थीं, जो इस इलाके में इकलौती सरकारी डॉक्टर थीं। स्थानीय लोगों से पता चला कि सरकारी अस्पताल में निजी प्रैक्टिस करना यहां का पुराना चलन है और मैं ही इस मामले को लेकर ज़्यादा भावुक हो रहा हूं।
अगली सुबह फिर से अपने रिश्तेदार के साथ अस्पताल पहुंचा तो देखा निजी प्रैक्टिस सुबह से ही शुरू है। सरकारी अस्पताल के दूसरे कमरे में एक सडक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीज़ काफी देर से डॉक्टर साहिबा के आने का इंतज़ार कर रहा था। मगर, फीस देकर डॉक्टर से मिलने वालों की तादाद ज़्यादा थी इसीलिए डॉक्टर को फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद जितना हो सका, मैंने अपने स्तर से स्थानीय पत्रकारों से इस मसले पर बातचीत की मगर उनकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे ये कोई गंभीर बात ही नहीं है। लोगों से पूछने पर पता चला कि चुनाव के वक़्त कभी-कभी ऐसे मुद्दों को लेकर रूटीन प्रदर्शन होते हैं, मगर अस्पतालों का ये हाल पूरे बंगाल में एक जैसा है। हालांकि मेरे लिए अस्पतालों का ऐसा हाल नया नहीं है। बिहार के समस्तीपुर में हाल के महीनों में ही निजी और सरकारी अस्पतालों की मिलीभगत से गर्भाशय के इलाज में जो भयंकर घपला सामने आया है, उतना ही सुशासन का हाल बताने को काफी है, मगर बंगाल में हालात इतने बदतर हैं, सोचकर यकीन नहीं होता।
मालदा एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। देश की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी बंगाल के इसी इलाके में रहती है। जिस समसी कस्बे में मैं ठहरा, वहां भी मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। जितने स्कूल वहां दिखे, उतने ही मस्जिद भी। किसी घर में अख़बार आता नहीं दिखा। रेलवे के फाटक पर या बाजार में कहीं-कहीं बंगाली के अखबार टंगे जरूर दिखे, मगर मेरा अनुमान कहता है कि उसमें अस्पतालों की दुर्दशा बडी ख़बर नहीं बनती होगी। ममता बनर्जी की सरकार अल्पसंख्यकों को लेकर रोज नई घोषणाएं करती दिखती है, मगर सियासत में घोषणाओं का मतलब विकास नहीं होता। और सारा दोष ममता का नहीं, लंबे वक्त तक रहे लेफ्ट के राज का भी है। आख़िर सिस्टम में भ्रष्टाचार को एक परंपरा बनते वक्त तो लगा ही होगा। मालदा जैसे इलाक़े वक्त से कम से कम तीस साल पीछे चले गए हैं और आगे आने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखती।
बहरहाल, मालदा में किस्म-किस्म को आम खाने को ज़रूर मिले। अगर मेरी तरह आपको भी यक़ीन है कि मालदह आम का सीधा ताल्लुक मालदा ज़िले से है, तो आप ग़लत हैं। यहां इसे लंगड़ा आम कहते हैं। जिले के छोटे-छोटे इलाकों से आम की टोकरियां कटिहार के रास्ते बिहार और आगे के इलाक़ों में जाती हैं। कटिहार में एक लोकल ट्रेन से उतरते वक्त इन छोटे व्यापारियों की दुर्दशा भी दिखी। जैसे ही लोकल ट्रेन से इनकी टोकरियां उतरती हैं, पुलिस वाले अलग-अलग गिरोह बनाकर इनसे वसूली करने लगते हैं। कोई आरपीएफ के नाम पर, कोई रेलवे टिकट के नाम पर तो कोई स्थानीय सिपाही के नाम पर। कोई चाहे तो इस स्टेशन पर पुलिसवालों की तलाशी ले सकता है। उनकी जेब से लेकर बैग तक में इन ग़रीबों को धमकाकर वसूले गए आम निकल जाएंगे।
दिल्ली में जो आम साठ से सौ रूपये किलो तक मिलते हैं, यहां दस-पंद्रह रूपये किलो में मिल जाते हैं। मगर डॉक्टर की फीस यहां भी सत्तर रूपये है, वो भी सरकारी अस्पताल में। शुक्र है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में फीस नहीं देनी पड़ती और वहां मालदा के एक छोटे क़स्बे की खबर छपने की भी पूरी गुंजाइश रहती है। और कुछ नहीं तो अपनी 'आपबीती' तो है ही..
(ये आलेख जनसत्ता अखबार में 12 जुलाई को प्रकाशित हुआ है..)
निखिल आनंद गिरि
