असली ब्लैकमनी संसद में हैै, वहां कतार लगाएं..

2017 के ऑस्कर अवार्ड्स की तारीख अभी दूर है मगर भारत की तरफ से इस साल की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री ‘विसारनाई’ अचानक बहुत याद आ रही है। बैंक के आगे कतारों में लगे देश को ये फिल्म दिखानी चाहिए ताकि काला धन पर उनकी समझ बेहतर हो सके और वो अपनी कतार लेकर अपना हिसाब लेने संसद की तरफ रुख करें। तमिल फिल्म विसारनाई की कहानी का बड़ा हिस्सा एम चंद्रकुमार के नॉवेल ‘लॉक अप’ पर आधारित है| एम चंद्रकुमार एक ऑटो ड्राइवर थे| आंध्र प्रदेश की गुंटूर पुलिस द्वारा उन्हें 13 दिनों की कस्टडी में टॉर्चर किया गया था| ये शायद 1980 के दशक की बात है। फिर उन्होंने अपने अनुभवों पर ये नॉवेल लिखा था जिस पर तमिल डायरेक्टर वेट्रिमारन की नज़र पड़ी और इस पर बनी एक दिल दहलाने वाली थ्रिलर ‘विसारनाई’ ने दक्षिण भारत में तहलका मचाने के बाद नेशनल फिल्म अवार्ड तक जीत लिया। हंगामे के बीच आंध्रा पुलिस पर सवाल भी खड़े हुए थे। यानी एक फिल्म समाज पर जितना असर डाल सकती थी, कामयाब रही।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू के बॉर्डर इलाके की कहानी है विसारनाई (यानी Interrogation/पुलिसिया पूछताछ)। एक लड़का मस्ती में रात का आखिरी शो देखकर लौट रहा होता है और पुलिस उसका नाम पूछती है। ‘अफ़ज़ल’ नाम सुनते ही वो ‘अल-क़ायदा या ISIS’ का मान लिया जाता है। अफज़ल कहता है कि मैं सिर्फ एक तमिल मजदूर हूं जो यहां रोज़गार के लिए आया हूं। मगर पुलिस को वही सुनना होता है जो वो सुनना चाहती है। फिर उसके ज़रिए आंध्रा के इस इलाके में रह रहे कई संदिग्ध ‘तमिल’ मजदूरों को पुलिस उठा लेती है। इंस्पेक्टर को एक केस की फाइल बंद करनी है और ऐसे में ये लोग जिनके पास न कोई पहचान है, न जान-पहचान; अपराधी मान लिये जाते हैं। इन बेचारे मजदूरों को पता भी नहीं होता कि ये किस जुर्म में अंदर लाए गए हैं। बस उन्हें अपना ‘अपराध’ कबूलना है। ऐसे में ज़रा-सा विरोध करने पर पुलिस का जो क्रूर चेहरा सामने आता है वो हिंदी सिनेमा में इतनी गंभीरता से बहुत कम ही देखने को मिला है। कम से कम हाल के बरसों में तो बिल्कुल भी नहीं।

हिंदी सिनेमा में हम दिल्ली-यूपी-हरियाणा या बिहार की पुलिस का भयानक चेहरा थोड़ा-बहुत मसाला लगा कर देखते रहे हैं। मगर पुलिस व्यवस्था एक समूची विचारधारा है जिसका मानना यही है कि बंदूक जिसके हाथ में है, उसके पास गोली मारने का मौलिक अधिकार है। और इस व्यवस्था को पालने-पोसने में पूरे भारत की पुलिस व्यवस्था एक जैसी है। इस फिल्म को नोटबंदी के दौर में इसीलिए भी देखा जाना ज़रूरी है क्योंकि इंटरवल के बाद फिल्म जब अपना बड़ा कैनवस खोलती है तो जिन पुलिसवालों से आप घृणा कर रहे होते हैं, उन पर तरस आने लगता है। सब किसी पॉलिटिकल ‘ब्लैक मनी’ मसीहा के हाथों की कठपुतलियां हैं। आपस में ही पुलिस अधिकारी ‘काला धन’ की वफादारी में एक-दूसरे को गोली मारते हैं। राजनीति नोट बैन करने के आसान फैसले तो ले सकती है, मगर अपने ही बीच के काले चेहरों को बेपर्दा करने की ताक़त शायद ही कोई ‘मन की बात’ कर पाए।

विसरानाई एक अच्छी फिल्म है। अनुराग कश्यप की फिल्मों से भी ज़्यादा काली और अच्छी। स्टार एंकर रवीश कुमार के ‘पलायन’ की परिभाषा से भी ज़्यादा गहरी और अच्छी। रवीश अक्सर कहते हैं कि पलायन में उन्हें दुख से ज़्यादा बहुत-सी संभावनाएं दिखती हैं। मगर शायद इस फिल्म ने बता दिया कि संभावनाएं थोड़ा-बहुत चालाक हो जाने के बाद खिड़कियां खोलती हैं। फिल्म के पलायन मजदूरों के पास चालाकियां सीखने का वक्त नहीं मिला और वे कीड़े-मकोड़ों की तरह मार दिए गए। यही पलायन का बड़ा सच है। पलायन एक समस्या नहीं है, हमारे समय की ज़रूरत है। मगर आप जहां पलायन करें वो जगह, वो समाज आपको स्वीकार करे इसकी हमारे समय को ज़्यादा ज़रूरत है। भले ही वो एक गांव से शहर की तरफ का पलायन हो या एक लड़की का अपने ससुराल की तरफ।

मेरी परवरिश बिहार के छोटे-छोटे थानों में हुई। जन्म भी थाने के एक सरकारी घर में हुआ। वहां के कई अनुभव हैं जो फिल्म ने ताज़ा कर दिया। पेड़ पर उल्टा लटकाकर नियम से कैदियों को पीटना, एक-दूसरे के मुंह में पेशाब तक करवा देना, गालियों से आत्मा तक को भर देना हर काबिल इंस्पेक्टर की खाकी वर्दी में लगे तीन स्टार का परिचय है। हिंसा के इन कारखानों यानी पुलिस के थानों में भी गांधी जी की तस्वीर चुपचाप मुस्कुराती रहती है। ये देखकर बहुत बुरा लगता है।

कुछ तो बदलना चाहिए। देश बदल रहा है, मगर ये देश सबका कहां है। जिसकी लाठी, उसका देश! 

निखिल आनंद गिरि

अच्छे दिनों की कविता

गांधी सिर्फ एक नाम नहीं थे,
जिनके नाम पर तीन बंदर हुए
या बहुत-से आंदोलन

एक दौर थे जिसमे हुमारे दादा हुए

दादाजी कहते रहे हमेशा
'गांधीजी ने ये किया वो किया
उनकी मौत पर नहीं जला चूल्हा पूरे गाँव में
कोई औरत भेस बदलकर बचाती रही भगत सिंह को'

या फिर पिताजी को ही ले लीजिये
वो सुनाते हैं जब अपने दौर के बारे में
तो कई अच्छी बातें हैं बताने को
जैसे जब बारिश होती थी हुमचकर
उनके समय में
तो हेलीकाप्टर से खाना आता था उनके लिए
महामारी में मरते थे बच्चे
तो सरकार एक भरोसे का नाम थी।

जैसे नेहरू के भाषणों में पुलिस नहीं होती थी
या फिर इन्दिरा गांधी हाथी पर सवार होकर चलती थीं कभी कभी
घरों में चोरियाँ कम थीं
या फिर किसी ने बकरी चुरा भी ली
तो दो दिन दूह कर
लौटा आता था बकरी ।

सबके अपने अपने दौर थे
जैसे एक हमारा भी
जिस पर लिखी जा सकती है एक मुकम्मल कविता
जैसे जब जन्म हुआ मेरा
तो पुलिस वाले
दौड़ा-दौड़ा कर मारते थे सिखों को
और इन्दिरा गांधी की हत्या उनके घर में ही हुई
जैसा कि बी बी सी ने बताया

जब किताबों का दौर आया तो
धनंजय चटर्जी को सरेआम फांसी हुई
एक स्कूली लड़की से बलात्कार के जुर्म में
गांधी हमारे दौर की किताबों में नहीं
नोटों पर थे
और औरतें मदद करना तो दूर,
मदद मांग भी नहीं सकती किसी मर्द से।

इस तरह जितना बड़े हुए
जोड़ी जा सकती है एक और बुरे दिन की तारीख
कहीं बारिश नहीं होती ऐसी
कि डूबकर लिखी जा सके कविता
जैसे टैगोर लिखते रहे बारिश के दिनों में।

जितना बदलना था बदल चुका समय
अब सिर्फ़ होता है क्रूर
जिसमें परछाईं भी भरोसे के लायक नहीं।

निखिल आनंद गिरि

शर्म से कहिए कि वो 'मुसलमान' है...

दिल्ली में कई बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरे मुसलमान साथी किराए के लिए कमरा ढूंढने निकले हों और मकान मालिक ने सब कुछ तय हो जाने के बाद हमें कमरा देने से इनकार कर दिया हो। कई बार मुसलमान साथी के सामने ही तो कई बार मुझे अकेले में बताते हुए। इस उम्मीद से कि मैं हिंदू हूं तो उसकी बात समझ ही लूंगा। कई बार दिल्ली की तीखी ज़ुबान से बिहारी सुनने का भी कड़वा अनुभव रहा है। मगर, ऐसे लोगों की बौद्धिक हैसियत पर मन ही मन हंसकर चुपचाप सह लेना ही बुद्धिमानी लगता रहा है।

लेकिन, 20 साल के आरज़ू सिद्दीकी के साथ सिर्फ इतना कहकर ही बात ख़त्म नहीं की गई। सिर्फ कहकर छोड़ दिया जाता तो वो भी सुनकर लौट आता, सह लेता। उसे मारा-पीटा गया। उस कॉलेज के भीतर जहां वो मीडिया की पढ़ाई करता है। उस आदमी ने पीटा, जिसकी बीवी को वो दो दिन पहले ख़ून देकर आय़ा था। सिर्फ एक बार ही नहीं पीटा गया उसे, कॉलेज के प्रिंसिपल जी के अरोड़ा ने भी बजाय उसे दिलासा देने के, पहले ‘मुसलमान’ और ‘बिहारी’ कहा और फिर बाद में सस्पेंड कर दिया। एक सड़कछाप गुंडे से भी बदतर अंदाज़ में उसका करियर तबाह करने की धमकी दी। महीने भर बाद जब आरज़ू अपने करियर की दुहाई लेकर प्रिंसिपल के पास दोबारा गया और परीक्षा में बैठने देने की अनुमति मांगी तो उसे फिर धमकाया गया। आरज़ू ने बताया कि वो बेहद ग़रीब परिवार से है और उसका एक साल बरबाद होने की ख़बर सुनकर घरवाले मर जाएंगे। वो भी जी नहीं सकेगा। कुर्सी की धौंस में प्रिंसिपल ने ‘मुसलमान’ और ‘बिहारी’ आरज़ू को मर जाने की बेहतर सलाह दी। आरज़ू ने तनाव में आकर आत्मदाह तक का मन बना लिया। मगर, इस युवा साथी की मानसिक स्थिति समझने और उसे सहारा देने के बजाय कॉलेज वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।  

'जनसत्ता' में 8 जून 2012 को प्रकाशित

 

आरज़ू सिद्दीकी, जिसका जुर्म ये है कि वो मुसलमान है,
बिहारी है और ग़रीब भी है...

आरज़ू परीक्षा के पेपर देने के बजाय कोर्ट की पेशी झेलने को मजबूर हो गया। उसे मानसिक सुधार गृह में रख दिया गया। ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो पागल है, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मगर डॉक्टर्स ने आरज़ू के कुछ साथियों के दबाव को देखते हुए ऐसा लिखने की मेहरबानी नहीं की। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट को उसे रिहा करना पड़ा। फिलहाल आरज़ू दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है। उस पर हर तरफ से दबाव है कि वो आगे कोई ‘ग़लत’ क़दम न उठाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिसिप्लीनरी कमेटी अब इस मामले की नज़ाकत को समझ रही है और आरज़ू को वहां भी पेशी के लिए बुलाया गया है।

मगर, सवाल ये है कि क्या सारा दोष सिर्फ आरज़ू का ही है। एक 20 साल के लड़के को तमाम गालियों के साथ ‘मुसलमान’ और ‘बिहारी’ कहकर मर जाने को उकसाने वाले उस प्रिंसिपल और उसके ‘गैंग’ को समाज के सामने शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए। क्या उनको ये अहसास नहीं होना चाहिए कि कुर्सी पर बैठ जाने से उनके सामने का हर आम आदमी कीड़ा-मकोड़ा नहीं हो जाता। वो भी तब जब अंबेडकर के नाम पर कॉलेज हो और उसका प्रिंसिपल ऐसा ग़ैर-संवेदनशील, रेसिस्ट और असामाजिक हो।  

ये भी बताते चलें कि आरज़ू के पिता के पिता पटना में चूड़ियां बेचकर किसी तरह परिवार का गुज़ारा करते हैं। आरज़ू की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने साथ हुई इस ज़्यादती की ख़बर घर पर दे सके। वो ज़िंदगी में चूड़ियां बेचने से कुछ अलग और बेहतर करना चाहता था इसीलिए दिल्ली चला आया। मगर, उसके मुसलमान या बिहारी या ग़रीब होने ने उसके बाक़ी तमाम सपनों को फिलहाल कुचल कर रख दिया है। उसकी हालत अभी क्या है, सिर्फ वही समझ सकता है। उसने प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक को तमाम चिट्ठियां लिख दी हैं मगर सब के सब उतने ही शांत और बेफिक्र हैं।

क्या आप और हम आरज़ू सिद्दीकी के लिए कुछ नहीं कर सकते?